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भारतीय न्यायपालिका और कानूनी पेशे ने मध्यस्थता का समर्थन किया है और समर्थन किया है।
इसके परिणामस्वरूप संस्थागत योजनाओं के रूप में अदालत से जुडी हुई मध्यस्थता केंद्रों में हुई है

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